सर्चार्ज बंद, फिर दस महीने बाद अनुमति: पाकिस्तान के EDF का ट्रेजरी खाते से बैंक निवेश तक सफर

तारीख़ों में एक खाई है, और वही इस कहानी का सबसे ठोस आंकड़ा है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सर्चार्ज एक दिसंबर 2026 से बंद हो गया — अधिसूचना SRO/2335(I)/2026 के ज़रिये आई, प्रधानमंत्री के निर्देश पर, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वर्किंग ग्रुप की सिफ़ारिश से निकली थी। इसी सर्चार्ज से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड की मुख्य आय आती थी। दूसरी तारीख़ वाणिज्य मंत्रालय के उस सारांश की है जिसमें फंड के लिए वैकल्पिक आय स्रोत मांगा गया — छह अक्टूबर 2026। बीच में लगभग दस महीने हैं। इन दस महीनों में फंड की आय की मुख्य पंक्ति क़ानून से हट चुकी थी और उसकी जगह कुछ भी मंज़ूर नहीं था। जो फैसला अब सामने आया है, वह पैसा देने का नहीं है। वह पैसे को एक सरकारी खाते से वाणिज्यिक बैंक में ले जाकर सरकारी सिक्योरिटीज़ में लगाने की इजाज़त का है। अनुमति सुर्खी है; शर्तें कहानी हैं।

पहले यह तय कर लें कि ईडीएफ क्या है। वह पाकिस्तान के संघीय राजकोषीय ढांचे के भीतर एक सांविधिक कोष है जो पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि उसका पैसा साल के अंत में लैप्स नहीं होता, वह कंसॉलिडेटेड फंड से अलग बैठता है, और उसका अपना बोर्ड है। आय का आधार निर्यात मूल्य पर लगने वाला उपकर था — यानी एक बहाव, जो हर साल निर्यात के आकार के साथ घटता-बढ़ता रहता है। सरकार ने यह उपकर हटाकर निर्यातकों की लागत घटाने की कोशिश की, जिसे आधिकारिक भाषा में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम करना कहा गया।

क़ानूनी क्रम इस तरह चला। ईडीएफ अधिनियम में संशोधन हुआ, और यह प्रक्रिया 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति पर पूरी हुई। 17 फरवरी 2026 को संघीय सरकार ने नए बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति अधिसूचित की। बोर्ड की 93वीं और 96वीं बैठकों में यह मामला उठा, और बोर्ड ने अपने ही धन को सरकारी खाते से बाहर ले जाने की सुविधा के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया। वित्त मंत्रालय ने निवेश का समर्थन किया, लेकिन एक शर्त जोड़ी — चूँकि धन सरकारी खाते से वाणिज्यिक बैंक की ओर जा रहा था, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2026 की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की मंज़ूरी लाज़मी है। वाणिज्य मंत्रालय ने मामला आर्थिक समन्वय समिति के पास भेजा, समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और मंज़ूरी दे दी, जिससे सरकारी सिक्योरिटीज़ में निवेश का रास्ता खुल गया।

इस पूरी श्रृंखला में जो चीज़ सबसे कम चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण है, वह है वित्त मंत्रालय का रुख। उसने प्रस्ताव को रोका नहीं। उसने निवेश का समर्थन किया और साथ में क़ानूनी रूप की मांग रखी। दक्षिण एशिया की राजकोषीय रिपोर्टिंग में यह असामान्य है, क्योंकि आम तौर पर ऐसे मामलों में नियामक चुपचाप बगल से हट जाता है या फिर अड़ियल दिखता है। यहाँ नियंत्रण स्थानांतरण से पहले पहचाना गया और सही मंज़ूरी चैनल इस्तेमाल हुआ, बजाय उसे बायपास करने के। अनुपालन के लिहाज़ से यह प्लस पॉइंट है और इस रिपोर्ट में इसका श्रेय दिया जाना चाहिए।

असली समस्या अनुपालन में नहीं, आदेश में है। निवेश के लिए केवल दो गंतव्य तय किए गए — फिक्स्ड-इनकम सरकारी सिक्योरिटीज़, या नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान का ब्याज-युक्त खाता। इसके अलावा कुछ नहीं। अवधि की सीमा नहीं, एकाग्रता की सीमा नहीं, क्रेडिट नियम नहीं, वर्जित उपकरणों की सूची नहीं, कोई बेंचमार्क नहीं। सार्वजनिक धन को निवेश का अधिकार प्रकाशित आदेश के बिना देना एक शासन-अंतराल है, कोई तकनीकी ब्यौरा नहीं। सार्वभौमिक कोष प्रबंधन में यह सबसे पहचानी जाने वाली कमज़ोरी है: अधिकार दे दिया जाता है, सीमाएँ नहीं लिखी जातीं, और सीमाएँ न लिखने का सीधा नतीजा यह होता है कि भविष्य में कोई भी निर्णय औपचारिक रूप से वैध रहेगा और सार्वजनिक रूप से अप्रश्नेय भी।

अब वह हिस्सा, जिसे राजकोषीय रिपोर्टिंग में लोग छोड़ देते हैं। पैसा ट्रेजरी यानी सरकारी खाते से निकलता है, एक वाणिज्यिक बैंक में पहुँचता है, और वहाँ से सरकारी सिक्योरिटीज़ खरीदता है। साफ़ भाषा में राज्य अपना ही पैसा, एक बिचौलिये के ज़रिये, अपने ही काग़ज़ को उधार दे रहा है। ईडीएफ की रिंग-फेंस्ड बहीखाते में यह लेनदेन साफ़ मुनाफ़ा दिखाएगा। कंसॉलिडेटेड सार्वजनिक क्षेत्र के हिसाब से देखें तो लाभ बिचौलिये का मार्जिन, लागत और कर-व्यवहार घटाने के बाद सुर्खी वाली प्रतिफल दर से कहीं नीचे बैठेगा, और कुछ हालात में ऋणात्मक भी हो सकता है। नया 'अतिरिक्त मुनाफ़ा' काफ़ी हद तक मूल्य का पुनर्वर्गीकरण है, सृजन नहीं। जो क्रीड़ा-अर्थशास्त्र में राइट्स साइकिल पर मैंने बार-बार देखा है, वही यहाँ है — अनुबंध की रकम नहीं, उसके पीछे की धारणा पढ़नी होती है।

दूसरा हिसाब स्थानापन्न होने का दावा है। उपकर एक बहाव था: निर्यात मूल्य का एक हिस्सा, हर साल। निवेश आय मूलधन पर प्रतिफल है: आम हालात में एकल अंकों का प्रतिशत, सालाना। इन दोनों के पैमाने एक-दूसरे के विकल्प नहीं होते। मूल दस्तावेज़ ख़ुद इस बात का संकेत देता है — वह 'फंड की स्थिरता बनाए रखने' की बात करता है, 'फंडिंग क्षमता बहाल करने' की नहीं। स्थिरता और बहाली दो अलग दावे हैं, और जो दस्तावेज़ छोटा दावा कर रहा हो, उसके पीछे का विवेक ईमानदार माना जाना चाहिए। यानी निष्कर्ष यह निकलता है कि उपकर की भरपाई आंशिक से ज़्यादा मुश्किल है। यह निष्कर्ष, ध्यान रहे, आंकड़ों पर नहीं, अनुपस्थिति पर टिका है — क्योंकि रिपोर्ट में कोष का आकार नहीं, खोई हुई आय नहीं, अपेक्षित प्रतिफल नहीं, निवेश की अवधि नहीं। वर्षों तक मैच आंकड़ों के साथ काम करते हुए मैंने एक आदत बना ली है: जो नापा नहीं गया, वह भी एक निष्कर्ष है, और वह बताता है कि किसने तय किया कि इस सवाल को पूछना ज़रूरी नहीं। यहाँ छूटे हुए आंकड़े प्रेस-रिलीज़ की सुविधा नहीं, शासन की पसंद हैं।

तीसरी बात, जिसे नाम देना चाहिए: मिशन का खिसकना। जिस निकाय का गठन निर्यात विकसित करने के लिए हुआ था, वह अब सरकारी काग़ज़ात का धारक बन रहा है। कहीं यह शर्त नहीं लिखी गई कि निवेश से मिलने वाली आय पर कोई निर्यात-संबद्ध ख़र्च की बाध्यता होगी। संसाधन अब भी निर्यातकों के नाम पर क़ैद हैं, लेकिन तंत्र बाज़ार का ले चुका है।

एक और छोटा, पर बोलने वाला माप — देरी। मामला बोर्ड की 93वीं और 96वीं बैठकों में उठा। बैठकें क्रम से गिनी जाती हैं और आम तौर पर नियमित अंतराल पर होती हैं, तो सीधा सुझाव यह निकलता है कि सवाल लगभग तीन सत्रों तक अनसुलझा बैठा रहा। यह अनुमान लगाया गया है, दस्तावेज़ में लिखा नहीं है, इसलिए इसे मध्यम भरोसे के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

अब वह हिस्सा जिस पर मुझसे आम तौर पर बहस होती है। सबसे आसान रीडिंग यह है कि यह राज्य का पतन है। मैं उसे सस्ता मानता हूँ। पहला कारण: मंज़ूरी निष्पादन नहीं है। किसी भी वाक्य में यह नहीं कहा गया कि धन स्थानांतरित हो चुका है या सिक्योरिटीज़ खरीदी जा चुकी हैं। जो मिला है वह अनुमति और 'रास्ता खुलना' है — दोनों प्रक्रियात्मक श्रेणियाँ हैं। दूसरा कारण: आंकड़ों की अनुपस्थिति की तीन साधारण व्याख्याएँ मौजूद हैं — सरकारी प्रेस विज्ञप्ति का सारांश स्वभाव, ECC सारांशों में वाणिज्यिक संवेदनशीलता, और यह कि ब्रीफ़िंग के समय आंकड़े तय ही नहीं हुए थे। पहली दो को मैं स्वीकार करता हूँ; तीसरी को भी, लेकिन वही सबसे महंगी है, क्योंकि यदि प्रतिफल का अनुमान मंज़ूरी के समय मौजूद ही नहीं था, तो मंज़ूरी किस आधार पर दी गई। तीसरा कारण, और सबसे मज़बूत: पब्लिक अकाउंट में पड़ा गैर-लैप्सेबल धन निष्क्रिय पड़ा रहने पर असली लागत उठाता है। उसे सरकारी सिक्योरिटीज़ में लगाना तर्कसंगत ट्रेजरी प्रबंधन हो सकता है, और 'मिशन ड्रिफ्ट' का अलार्म उस स्थिति में बजाना ओवर-रीडिंग है।

आगे का हिसाब साफ़ रखता हूँ। मेरा आकलन: लगभग 60 प्रतिशत संभावना कि निवेश आय खोए उपकर की आंशिक भरपाई करती है, यानी व्यवस्था घटे दायरे में चलती रहती है; लगभग 25 प्रतिशत कि भरपाई घोषित रूप से अपर्याप्त रहती है और फंड को फिर किसी क़िस्म की राजकोषीय राहत माँगनी पड़ती है; लगभग 15 प्रतिशत कि यही एक स्थायी टेम्पलेट बन जाता है, जिसमें पब्लिक अकाउंट में पड़े अन्य निष्क्रिय कोष भी सरकारी सिक्योरिटीज़ में मोड़ दिए जाते हैं। जिस चीज़ से यह निराशावादी रीडिंग ग़लत साबित होगी, उसे पहले लिख देना ठीक है: प्रकाशित निवेश आदेश, जिसमें अवधि और एकाग्रता की सीमाएँ हों; कोष के आकार और अपेक्षित प्रतिफल का पहला सार्वजनिक खुलासा; और निवेश आय पर निर्यात-संबद्ध तैनाती की कोई शर्त। ये तीनों दो तिमाहियों में आ जाएँ, तो अलार्म वापस लिया जाना चाहिए। तीनों न आएँ, तो जो हुआ वह सुधार नहीं, पुनर्वर्गीकरण था।

उत्तर की ओर देखते हुए, मेरे पास नज़र रखने के लिए तीन निशान हैं — प्रकाशित निवेश नीति का दस्तावेज़, कोष के आंकड़ों वाला पहला वित्त मंत्रालय या ECC खुलासा, और ईडीएफ की अगली वार्षिक रिपोर्ट। मध्य-2027 तक इनमें से कुछ भी प्रकाशित नहीं होता, तो दक्षिण एशिया के राजकोषीय इतिहास में इस मामले का दर्ज नाम 'सुधार' नहीं होगा। दिलचस्प सवाल यह नहीं कि फंड ने सिक्योरिटीज़ खरीदीं या नहीं। दिलचस्प सवाल यह है कि क्या कोई एक दस्तावेज़ ऐसा बनेगा जिसमें लिखा हो कि उसके पैसे की सीमा कहाँ है — और उस आदेश के आने तक, हम सब एक ऐसी चुप्पी का हिसाब रख रहे हैं जो नापी तो जा सकती है, पर किसी ने वज़न नहीं तोला।