कुश्तीअखाड़े से पोडियम तक: भारतीय कुश्ती की राह में प्रशासन, विज्ञान और ज़मीनी ढाँचे की तीन परीक्षाएँ
कुश्ती
अखाड़े से पोडियम तक: भारतीय कुश्ती की राह में प्रशासन, विज्ञान और ज़मीनी ढाँचे की तीन परीक्षाएँ
भारतीय कुश्ती ने ओलंपिक में लगातार पदक दिए हैं — सुशील कुमार (2008, 2012), योगेश्वर दत्त (2012), साक्षी मालिक (2016), रवि दहिया और बजरंग पूनिया (2020), अमन सहरावत (2024)। मुख्य चुनौतियाँ चार हैं: ग्रीको-रोमन और भारी वज़न श्रेणियों में संरचनात्मक उपेक्षा, पुराने तरीक़े का वज़न कटौती और स्पोर्ट्स साइंस की असमान उपलब्धता, महासंघ से जुड़ी प्रशासनिक अस्थिरता, और महिला कुश्ती के लिए सुरक्षित सुविधाओं व महिला कोचों की कमी। सुधार के लिए पारदर्शी चयन और स्थिर कैलेंडर, विशेषज्ञ प्रशिक्षण केंद्र, ज़िला स्तर तक फ़िज़ियो और पोषण सहायता, तथा अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग टूर्नामेंट में भागीदारी के लिए सरल वित्तीय सहायता आवश्यक है।
भारतीय कुश्ती इस समय एक दोहरी सच्चाई के बीच खड़ी है। एक तरफ़ पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत का कांस्य पदक है, जिसने 57 किलोग्राम फ़्रीस्टाइल में भारत की निरंतरता को बनाए रखा, और दूसरी तरफ़ वही ओलंपिक, जिसमें विनेश फोगाट को फ़ाइनल से पहले वज़न सीमा से अधिक पाए जाने पर अयोग्य ठहराया गया। एक ही पखवाड़े में देश ने कुश्ती की सर्वोच्च संभावना और उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी, दोनों को एक साथ देखा। यही द्वंद्व आज भारतीय कुश्ती की केंद्रीय कहानी है: प्रतिभा अखाड़ों में कम नहीं, लेकिन उसे पोडियम तक पहुँचाने वाला तंत्र अब भी अधूरा है।
कुश्ती भारत का वह खेल है जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत पदकों का सबसे भरोसेमंद सिलसिला दिया है। 2026 बीजिंग में सुशील कुमार के कांस्य से शुरू हुआ यह सफ़र 2026 लंदन में सुशील के रजत और योगेश्वर दत्त के कांस्य के साथ चरम पर पहुँचा, 2026 रियो में साक्षी मालिक के कांस्य ने महिला कुश्ती का दरवाज़ा खोला, और 2026 टोक्यो में रवि दहिया के रजत तथा बजरंग पूनिया के कांस्य ने इसे परंपरा में बदल दिया। पेरिस में अमन सहरावत ने यह सिलसिला बनाए रखा। यह कोई संयोग नहीं है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के अखाड़ों में बच्चे मिट्टी में उतरकर बड़े होते हैं, और यही परंपरा भारतीय कुश्ती का असली पूँजी है।
लेकिन पदकों की गिनती के पीछे एक असुविधाजनक तस्वीर भी है। भारत के अधिकांश पदक कुछ ही वज़न श्रेणियों और कुछ ही राज्यों से आए हैं। पुरुष फ़्रीस्टाइल में 57 और 65 किलोग्राम भारत की सबसे मज़बूत श्रेणियाँ रही हैं, जबकि भारी वज़न श्रेणियों और ग्रीको-रोमन में भारत की उपस्थिति लगातार कमज़ोर रही है। ग्रीको-रोमन भारतीय कुश्ती की सबसे पुरानी खाई है — इस शैली में ओलंपिक पदक अब तक नहीं आया, और विश्व स्तर पर भी भारतीय पहलवान नॉकआउट दौर से आगे कम ही बढ़ते हैं। यह तकनीकी कमी नहीं, संरचनात्मक उपेक्षा है: देश में ग्रीको-रोमन के विशेष कोच, अलग प्रशिक्षण केंद्र और अलग प्रतियोगिता-चक्र की संख्या न्यूनतम है।
दूसरी बड़ी चुनौती वज़न प्रबंधन है। पेरिस में विनेश फोगाट का मामला इसका सबसे तीखा उदाहरण बना, लेकिन यह समस्या नई नहीं है। कुश्ती में पहलवान को एक ही दिन में दो-तीन बार अलग-अलग वज़न पर उतरना पड़ सकता है, और अंतरराष्ट्रीय नियम सख़्त हैं। भारत में अभी भी वज़न कटौती को फ़िटनेस का पर्याय माना जाता है — कई अखाड़ों में पानी रोकना, रबर सूट में दौड़ना और 'स्टीम' लेना सामान्य अभ्यास है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दृष्टिकोण बदल चुका है। आधुनिक पोषण-विज्ञान क्रमिक, नियंत्रित और डेटा-आधारित वज़न प्रबंधन की सलाह देता है, जिसमें शरीर की संरचना, हाइड्रेशन और रिकवरी तीनों पर नज़र रखी जाती है। भारतीय कुश्ती में इस विज्ञान की उपलब्धता अब भी असमान है — कुछ बड़े केंद्रों में यह है, ज़िला स्तर पर लगभग नहीं।
तीसरी कड़ी है प्रशासन। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ को लेकर जो विवाद खड़े हुए, उन्होंने खिलाड़ियों को सड़क पर उतारा, प्रशासनिक अनिश्चितता पैदा की और अंतरराष्ट्रीय निकाय के सामने देश की साख को प्रभावित किया। खिलाड़ियों के विरोध ने यह साबित किया कि भारतीय खेल में एथलीट की आवाज़ अब मौन नहीं रह सकती, लेकिन इससे यह भी सामने आया कि प्रशासनिक ढाँचा संकट-प्रबंधन के लिए तैयार नहीं है। किसी भी खेल के दीर्घकालिक प्रदर्शन के लिए स्थिर कैलेंडर, पारदर्शी चयन नीति और जवाबदेह प्रशासन अनिवार्य है। कुश्ती में इन तीनों की कमी सीधे खिलाड़ी के प्रशिक्षण चक्र पर असर डालती है, क्योंकि अनिश्चितता के बीच कोई भी पहलवान चार साल की योजना नहीं बना सकता।
चौथा पक्ष, जिस पर सबसे कम बात होती है, महिला कुश्ती का विस्तार है। साक्षी मालिक के रियो कांस्य के बाद यह साबित हुआ कि भारतीय महिलाएँ कुश्ती में प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन दस वर्षों बाद भी महिला पहलवानों के लिए अलग प्रशिक्षण सुविधाएँ, महिला कोच और सुरक्षित आवासीय व्यवस्था देश के अधिकांश हिस्सों में उपलब्ध नहीं है। जिन परिवारों ने अपनी बेटियों को अखाड़े में भेजा, उन्होंने सामाजिक विरोध झेला। यह सामाजिक लागत अब भी कई परिवारों को रोकती है। अगर भारत को अगले दशक में कुश्ती में अपनी पदक-संख्या बढ़ानी है, तो सबसे बड़ा अप्रयुक्त भंडार महिला वर्ग में ही है।
प्रतिस्पर्धा की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य कठोर होता जा रहा है। ईरान पारंपरिक रूप से फ़्रीस्टाइल और ग्रीको-रोमन दोनों में मज़बूत है, जापान महिला कुश्ती में लगभग अजेय रहा है, अमेरिका ने कॉलेज प्रणाली के ज़रिए पुरुष फ़्रीस्टाइल में गहराई पैदा की है, और रूस तथा पूर्व सोवियत देश तकनीकी श्रेष्ठता बनाए हुए हैं। इन देशों के सामने भारत की सबसे बड़ी कमज़ोरी अनुभव की है — भारतीय पहलवान कम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेलते हैं। एक ईरानी या जापानी पहलवान साल में जितने रैंकिंग टूर्नामेंट खेलता है, उसके मुकाबले भारतीय पहलवान का कैलेंडर पतला रहता है। इसका असर मैट-टाइम पर पड़ता है: तीन मिनट के दो पीरियड में अनुभव ही निर्णायक होता है।
खेल विज्ञान के मोर्चे पर भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ठोस कदम उठाए हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत चुने गए पहलवानों को विदेशी प्रशिक्षण, फ़िज़ियोथेरेपी, पोषण विशेषज्ञ और वीडियो विश्लेषण की सुविधा मिलती है। राष्ट्रीय शिविरों में अब वज़न-प्रबंधन पर डेटा एकत्र किया जाता है और चोट प्रबंधन को गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन यह सब एक संकरे दायरे में केंद्रित है। जब तक ज़िला और ब्लॉक स्तर के अखाड़ों तक बुनियादी स्पोर्ट्स साइंस नहीं पहुँचता, तब तक प्रतिभा की पहचान देर से होती रहेगी और चोटें जल्दी आएँगी। भारतीय कुश्ती की असली चुनौती शीर्ष के बजाय आधार को मज़बूत करना है।
एक और पहलू है — खेल के नियमों का बदलाव। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग समय-समय पर अंकन प्रणाली, पासिविटी नियम और वज़न श्रेणियों में बदलाव करता रहता है। हर बदलाव उन देशों के लिए आसान होता है जिनके पास मज़बूत विश्लेषण तंत्र है, और उनके लिए कठिन जिनकी तैयारी परंपरागत अंदाज़ में होती है। भारत को अपनी प्रशिक्षण पद्धति को नियमों के अनुरूप लचीला बनाना होगा, न कि नियमों को अपनी पुरानी शैली में ढालने की कोशिश करनी होगी।
आगे की राह स्पष्ट है, भले ही कठिन हो। पहला, राष्ट्रीय महासंघ का स्थिर और पारदर्शी संचालन — चयन मानदंड सार्वजनिक, कैलेंडर पूर्व-घोषित और शिकायत निवारण तंत्र सक्रिय। दूसरा, ग्रीको-रोमन और भारी वज़न श्रेणियों के लिए अलग विशेषज्ञ केंद्र, विदेशी कोच के साथ दीर्घकालिक अनुबंध। तीसरा, हर राज्य में महिला कुश्ती के लिए सुरक्षित आवासीय अकादमी और महिला कोचों की भर्ती। चौथा, ज़िला स्तर पर फ़िज़ियोथेरेपी और पोषण सलाह की न्यूनतम उपलब्धता। पाँचवाँ, अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग टूर्नामेंट में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता को सरल और पूर्वानुमेय बनाना।
अखाड़े की मिट्टी भारतीय कुश्ती की पहचान है और उसे बदलने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि उस मिट्टी के बाद का रास्ता — कोचिंग, पोषण, चिकित्सा, प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय अनुभव — उतनी ही मज़बूती से बनाया जाए। अमन सहरावत का पदक बताता है कि प्रतिभा मौजूद है। विनेश फोगाट का अनुभव बताता है कि प्रतिभा अकेली काफ़ी नहीं। भारतीय कुश्ती का अगला अध्याय इसी दोनों सबक़ों को एक साथ पढ़ने पर निर्भर है।


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